MSME (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज), लोन ज़्यादातर स्टार्ट-अप और छोटे व्यवसाय के मालिकों को दिए जाते हैं। MSME लोन के भुगतान अवधि सबके लिए अलग होती है और ब्याज दरें प्रमुख रूप से लोन राशि, आवेदक की प्रोफाइल और व्यावसायिक
इतिहास पर आधारित होती है।
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MSME लोन असुरक्षित लोन होते हैं जो बैंकों और NBFC द्वारा दिए जाते हैं, यदि आवेदक योग्यता शर्तों को पूरा करता है। MSME लोन भारत सरकार और RBI द्वारा तय किए गए हैं, क्योंकि बिज़नेस लोन (Business Loan) के लिए फाईनेंस, बेसिक स्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में समर्थन की आवश्यकता होती है।
MSME लोन ब्याज दर
| बैंक / NBFC | ब्याज दर (प्रति वर्ष) |
| HDFC बैंक | 15% |
| SBI | 9.75% |
| बजाज फिनसर्व | 18% |
| लेंडिंगकार्ट फाइनेंस | 18% |
| ऐक्सिस बैंक | 15.5% |
| ICICI बैंक | 13% |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 16% |
| पंजाब नेशनल बैंक (मुद्रा लोन) | 10.30% |
| कॉर्पोरेशन बैंक | 10.30% |
| बैंक ऑफ इंडिया | 10.20% |
| IDFC फर्स्ट | 18% |
| HDB फाइनेंस | 18% |
| फुलर्टन फाइनेंस | 17% |
| फ्लेक्सी लोन | 18% |
| RBL बैंक | 18% |
नोट: उल्लिखित ब्याज दरें, शुल्क और शुल्क बैंक, NBFC और RBI के विवेक पर निर्भर करते हैं। उल्लिखित शुल्कों पर GST अतिरिक्त लगाया जाएगा
एमएसएमई (MSME) की नई परिभाषा
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, दोनों में लगे उद्यमों के बीच के अंतर को समान निवेश राशि और वार्षिक टर्नओवर द्वारा ख़त्म कर दिया गया है।
| एमएसएमई – विलय मानदंड: निवेश और वार्षिक टर्नओवर | |||
| क्षेत्र/ उद्यम प्रकार | माइक्रो/ बहुत छोटे उद्यम | छोटे उद्यम | मध्यम उद्यम |
| विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, दोनों | ₹ 1 करोड़ से कम का निवेश ₹ 5 करोड़ से कम का टर्नओवर | ₹ 10 करोड़ से कम का निवेश ₹ 50 करोड़ तक का टर्नओवर | ₹ 50 करोड़ से कम का निवेश ₹ 250 करोड़ तक का टर्नओवर |
भारत सरकार द्वारा पेश की गई ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान‘ या आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में नई एमएसएमई (MSME) परिभाषा की मुख्य बातें।
- एमएसएमई (MSME) को बिना सुरक्षा/ सिक्योरिटी के लोन
- 3 लाख करोड़ रु. के एमएसएमई लोन
- 12 महीनों का मोराटोरियम पीरियड (लोन प्राप्त करने और पहली ईएमआई देने के बीच का समय)
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लगे उद्यमों को अब समान माना जाएगा
- 48 महीनों की लोन भुगतान अवधि
- 100% क्रेडिट गारंटी
- लगभग 45 लाख उद्यमों को लाभ मिलेगा
लोकप्रिय बैंकों और NBFC से MSME लोन
सरकारी योजनाओं के अलावा, कई निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं जो MSME लोन प्रदान करते हैं। नीचे कुछ प्रमुख बैंक और NBFC हैं जो MSME लोन प्रदान करते हैं:
| 2020 में लेंडिंगकार्ट फाइनेंस से MSME लोन | |
| ब्याज दर | 18% प्रति माह |
| अधिकतम लोन की राशि | ₹ 2 करोड़ तक |
| न्यूनतम लोन की राशि | ₹ 50,000 |
| प्रोसेसिंग फीस | लोन राशि का 2% तक |
| भुगतान अवधि | 36 महीने तक |
| लोन स्वीकृति का समय | 3 दिनों के भीतर |
| गारंटी/ सिक्योरिटी | की जरूरत नहीं है |
| प्री-पेमेंट शुल्क | शून्य |
नोट: उल्लिखित ब्याज दरें, शुल्क बैंक और RBI के विवेक पर निर्भर हैं और इसलिए बदल सकते हैं। ऊपर बताए गए शुल्क व फीस पर GST और सर्विस टैक्स भी लगाया जाएगा
*आपके व्यवसाय, राजस्व और वार्षिक व्यापार के आधार पर
| 2020 में SBI से MSME लोन | |
| ब्याज दर | 9.75% |
| लोन की राशि | अधिकतम ₹ 20 करोड़ तक, आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ सकता है |
| प्रोसेसिंग फीस | लोन राशि का 2% तक |
| व्यवसाय कब से है | एक ही इलाके/ क्षेत्र में 5 साल से हो |
| बैंक अकांउट रिकॉर्ड | कम से कम 2 वर्षों के लिए करंट अकाउट हो |
| पुनर्भुगतान की अवधि | 120 महीने तक |
नोट: उल्लिखित ब्याज दरें, शुल्क बैंक और RBI के विवेक पर निर्भर हैं और इसलिए बदल सकते हैं। ऊपर बताए गए शुल्क व फीस पर GST और सर्विस टैक्स भी लगाया जाएगा
*आपके व्यवसाय, राजस्व और वार्षिक व्यापार के आधार पर
| 2020 में HDFC बैंक से बिज़नेस लोन | |
| रेकरिंग ब्याज दर | 15%* |
| लोन की राशि | ₹ 50 लाख तक |
| प्रोसेसिंग फीस | लोन राशि का 2.50% तक, न्यूनतम ₹ 2359 और अधिकतम ₹ 88,500 |
| ओवरड्यू EMI ब्याज | EMI/ मूल ओवरड्यू पर प्रति माह 2% |
| प्री-पेमेंट शुल्क | 6 EMI चुकाने तक निल |
| गारंटी/ सिक्योरिटी | की जरूरत नहीं है |
नोट: उल्लिखित ब्याज दरें, शुल्क बैंक और RBI के विवेक पर निर्भर हैं और इसलिए बदल सकते हैं। ऊपर बताए गए शुल्क व फीस पर GST और सर्विस टैक्स भी लगाया जाएगा
*आपके व्यवसाय, राजस्व और वार्षिक व्यापार के आधार पर
| 2020 में ICICI बैंक से बिज़नेस लोन | |
| ब्याज दर | 13% * |
| किसे लोन दिया जाता ही | पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां |
| लोन की राशि | ₹ 2 करोड़ तक |
| कैश क्रेडिट | उपलब्ध |
| गारंटी/ सिक्योरिटी | की जरूरत नहीं है |
नोट: उल्लिखित ब्याज दरें, शुल्क बैंक और RBI के विवेक पर निर्भर हैं और इसलिए बदल सकते हैं। ऊपर बताए गए शुल्क व फीस पर GST और सर्विस टैक्स भी लगाया जाएगा
*आपके व्यवसाय, राजस्व और वार्षिक व्यापार के आधार पर
| 2020 में बजाज फिनसर्व से MSME लोन | |
| ब्याज दर | 18% * |
| प्रोसेसिंग फीस | लोन राशि का 3% तक |
| भुगतान अवधि | अधिकतम 60 महीने तक |
| लोन की राशि | अधिकतम ₹ 30 लाख तक |
| लोन मंज़ूरी का समय | 24 घंटे के भीतर |
| गारंटी/ सिक्योरिटी | की जरूरत नहीं है |
नोट: उल्लिखित ब्याज दरें, शुल्क बैंक और RBI के विवेक पर निर्भर हैं और इसलिए बदल सकते हैं। ऊपर बताए गए शुल्क व फीस पर GST और सर्विस टैक्स भी लगाया जाएगा
*आपके व्यवसाय, राजस्व और वार्षिक व्यापार के आधार पर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइज (MSME) विकास अधिनियम 2006 के अनुसार, ये व्यवसाय दो कैटेगरी में बाटे गए हैं, सर्विस एंटरप्राइज और मैन्यूफैक्चरिंग एंटरप्राइज।
MSME लोन योजनाएँ
MSME लोन माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइज (MSME) को फाईनेंस संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है
जिसमें बैंक और NBFC शामिल होते हैं। MSME लोन भी विभिन्न योजनाओं की मदद से सरकार द्वारा दिए जाते हैं। MSME लोन के तहत आने वाली सरकारी योजनाओं में मुद्रा लोन, CGTMSE, PMEGP आदि शामिल हैं। इन योजनाओं से यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश में नए और मौजूदा व्यापारियों को अपने व्यवसायों के लिए आवश्यक फाइनेंशियल सहायता और राशि प्राप्त हो।
मुद्रा (Mudra) लोन
MUDRA (माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) को छोटे व्यापारियों को समर्थन देने के लिए शुरू किया
गया था। MUDRA योजना के तहत दिए जाने वाले लोन को शिशु, किशोर और तरुण के नाम से तीन कैटेगरी में बाटा गया है।
शिशु लोन में, स्टार्ट-अप व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये तक का MSME लोन प्रदान किया जाता है। किशोर में, 5 लाख रुपये तक का लोन उन कंपनियों को प्रदान किए जाते हैं जो कुछ समय से चल रही हैं और लेकिन पूरी तरह स्थपित नहीं हैं। तरुण लोन में, 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जात है, उन कंपनियां को जो स्थापित हैं और विस्तार की करना चाहती हैं। किसी भू मुद्रा लोन (Mudra) का भुगतान अधिकतम 60 महीने के अंदर करना होगा ।
CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज)
CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) को एक मज़बूत क्रेडिट राहत प्रणाली स्थापित करने और
MSME क्षेत्र के लिए बेहतर क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। CGTMSE योजना के तहत, लोन के लिए किसी
सिक्योरिटी या तीसरे पक्ष की गारंटी की जरुरत नहीं है।
यहाँ, MSME लोन उस योजना द्वारा समर्थित है जो दिए गए लोन पर गारंटी देती है। CGTMSE योजना के तहत, नए और मौजूदा
दोनों माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ को अधिकतम 2 करोड़ रु. तक का लोन दिया जा सकता है।
CGTMSE, उन MSME व्यवसाय को भी लोन देता है जो उन कारणों से ख़राब स्तिथि का सामना कर रहे हैं जो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं हैं। इस तरह के MSME को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है।
CGTMSE योजना की एलिजीबिलटी
CGTMSE योजना विभिन्न संस्थानों को दी जाती है जो इस प्रकार हैं:
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)
- उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम (NEDFi)
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
PMEGP (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम)
PMEGP एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसे देश के शिक्षित युवाओं के बीच रोजगार उत्पन्न करने के लिए दो अन्य
योजनाओं, अर्थात् प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) के जोड़कर बनाया गया है। PMEGP योजना के तहत, आवेदक को प्रोजेक्ट का 5-10% के करीब खुद निवेश करना पड़ता है, जबकि सरकार परियोजना की 15-35% पर सब्सिडी देती है। बाकी की धनराशी बैंक टर्म लोन के तौर पर देता है।
PMEGP के तहत सब्सिडी और फंडिंग
| लाभार्थी श्रेणियाँ | लाभार्थी का हिस्सा (कुल प्रोजेक्ट का) | सब्सिडी दर (सरकार से) – शहरी | सब्सिडी दर (सरकार से) – ग्रामीण |
| सामान्य | 10% | 15% | 25% |
| विशेष | 5% | 25% | 35% |
PMEGP लोन प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों और संगठनों को निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करना होता है:
- आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो और शिक्षिक योग्यता: 8 वीं क्लास पास होना चाहिये
- स्व-सहायता समूह (SHG) का एक हिस्सा होना चाहिए
- सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत रजीस्टर्ड समितियां
- उत्पादन सहकारी समितियाँ
- चैरिटेबल ट्रस्ट
मुद्रा लोन (Mudra Loan) योजना के तहत दी जाने वाली उप–योजनाएँ: मुद्रा लोन या मुद्रा योजना में विशेष व्यावसायिक आवश्यकताओं
के लिए उप-योजनाएँ भी हैं:
- माइक्रो व्यापारियों के लिए लोन: यह उप योजना आर्थिक विकास में छोटे व्यापारियों की भागीदारी को अधिकतम करने पर
केंद्रित है। परिवहन, खाद्य उत्पादन, कपड़ा और सामुदायिक सेवाओं में शामिल लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
और अपनी छोटी व्यवसाय इकाई स्थापित कर सकते हैं। - महिला उद्दमी योजना: यह योजना विशेष रूप से महिला व्यापारियों के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं, महिलाओं के समूहों और महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को छोटे व्यापार संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना है।इस योजना के तहत, ब्याज़ में विशेष छूट भी दी जाती हैं
- बैंकों के लिए री-फाईनेंस योजना: मुद्रा योजना (Mudra) भी MSME लोन राशि को री-फाईनेंस करती है।बैंकों द्वारा कर्ज लेने वालों को 10 लाख रुपये दिए गए। हालांकि, केवल मेन्यूफफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र MSME इकाई के मालिक ही इस री-फाईनेंस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं
- माइक्रो–क्रेडिटयोजना: माइक्रो-क्रेडिट योजनाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFI) पर ध्यान केंद्रित करती हैं और
उन्हें व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह या छोटे व्यवसायों को लोन देने के लिए फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है। - मुद्रा कार्ड : यह एक असाधारण उत्पाद है जो MSME लोन से राशि को कार्डधारक के लिए आसान बनाता है और
महत्वपूर्ण लिक्विडिटी भी प्रदान करता है ओवरड्राफ्ट सीमा के लिए मुद्रा कार्ड को क्रेडिट कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे ATM निकासी के लिए डेबिट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है - क्रेडिटगारंटी फंड: क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण लोन देने वाली संस्थानों का जोखिम कम करने के लिए किया गया है।लेंन्डिग संस्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम को मैनेज करने के लिए ये 1 लाख करोड़ से अधिक का लोन
प्रदान करता है - इक्विपमेंटफाईनेंस योजना: यह योजना माइक्रो व्यापारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना की मदद से तकनीकी रूप से उन्नत इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं।यह संगठनों को अपने उत्पादन को
बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- माइक्रो व्यापारियों के लिए लोन: यह उप योजना आर्थिक विकास में छोटे व्यापारियों की भागीदारी को अधिकतम करने पर
MSME लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- सही भरा हुआ आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड , मतदाता पहचान पत्र
- आवास प्रमाण: पासपोर्ट, लीजएग्रीमेंट, ट्रेड लाइसेंस, टेलीफोन और बिजली बिल, राशन कार्ड और सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट
- आयुप्रमाण: पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, फोटो पैन कार्ड
फाइनेंशियल दस्तावेज
- पिछले 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट
- बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- प्रोप्राइटर पैन कार्ड कॉपी
- पार्टनरशिप डीड कॉपी
- कंपनी के पैन कार्ड की कॉपी
- पिछले 2 वर्षों की बैलेंस शीट की कॉपी
- सेल्स टैक्स दस्तावेज़
- नगरपालिका/नगर निगम टैक्स दस्तावेज़
संबंधित सवाल
प्रश्न. क्या MSME रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक या अनिवार्य है?
उत्तर: MSME रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसके तहत दिए जाने वाले लाभों का उपयोग व्यवसाय करते हैं।
प्रश्न. क्या MSME लोन प्राप्त करने में MSME के लिए क्रेडिट स्कोर महत्वपूर्ण है?
उत्तर: हाँ, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर रखना एक MSME के लिए हमेशा लाभदायक होता है।
प्रश्न. प्रांतीय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (PRC) की वैधता कितनी है?
उत्तर: प्रांतीय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (PRC) की वैधता 5 वर्ष है।
प्रश्न. टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स (प्रौद्योगिकी उन्नयन) के लिए क्या सहायता उपलब्ध है?
उत्तर: भारत सरकार और MSME मंत्रालय क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) चलाते हैं जो देश में MSME उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता करती है। उद्योग के मानकों के अनुसार प्रौद्योगिकी को सुधारने और उन्नत बनाने के लिए योग्य MSME उद्यमों को 15% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। एक उद्यम द्वारा प्राप्त अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रुपये की सीमा तक हो सकती है। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति निकटतम नोडल एजेंसी / फाइनेंशियल संस्था से संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या सरकारी योजनाओं के तहत क्लस्टर विकास का कोई प्रावधान है?
उत्तर: माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज – क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP) के तहत, नैदानिक अध्ययन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। सरकार सॉफ्ट इंटरवेंशन जैसे कि जनरल अवेयरनेस, काउंसलिंग, मोटिवेशन, एक्सपोजर विजिट्स, ट्रस्ट बिल्डिंग, मार्केट डेवलपमेंट और सेमिनार, वर्कशॉप में भागीदारी और टेक्नॉलजी अपग्रेड पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मैनेज करने की कोशिश कर रही है।
प्रश्न. क्या MSME प्रमाणपत्र की कोई वैधता है?
उत्तर: MSME सर्टिफिकेट की वैधता 5 साल की है।
प्रश्न. मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए टूल-रूम का क्या लाभ है?
उत्तर: MSME मंत्रालय MSME उद्यमों को उच्च-तकनीकी टूल-रूम प्रदान करता है ताकि उनके उत्पाद और सेवाएँ बाज़ार में अपने लिए एक जगह बना सकें। MSME मंत्रालय की टूल-रूम पहल भी उधम को प्रशिक्षित कारीगर आदि प्रदान करती है।
