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प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 2008 में शुरू किया गया एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है। इसने दो पहले की योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) को पूरा किया है। ये दोनों योजनाएं युवाओं के बीच रोजगार पैदा करने के लिए समान लाइनों के साथ काम कर रही थी। इन दोनों योजनाओं के एकीकरण से शहरी और ग्रामीण प्रयासों को जोड़ने में मदद मिली और इसके परिणामस्वरूप देश में नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण मिला।
इस योजना के तहत, लाभार्थी को परियोजना लागत का केवल 5-10% निवेश करना होता है, जबकि सरकार विभिन्न मापदंडों के आधार पर परियोजना को 15-35% की सब्सिडी देती है। भाग लेने वाले बैंक उद्यमी को टर्म-लोन के रूप में बाकी पैसे देती है। इसके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की देख-रेख में PMEGP योजना का मैनेजमेंट किया जाता है। वहीं खादी और ग्रामोद्योग आयोग ( KVIC) इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखता है। हर राज्य के प्रयासों को विभिन्न निदेशालयों और बोर्डों के बीच, अन्य लोगों में बांटा जाता है। इनमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, KVIC के राज्य निदेशालय, देश भर के जिलों में उद्योग केंद्र और बैंक शामिल हैं। इन बैंकों में अकाउंट के माध्यम से उपरोक्त निदेशालयों, बोर्डों आदि के बाद पैसे बांटे जाते हैं।, सूक्ष्म यूनिट्स की स्थापना करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सब्सिडी की मंजूरी दी जाती है।
निदेशालयों और बोर्ड्स के साथ काम करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन में गैर-सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि शामिल हैं। ये संगठन लाभार्थियों की पहचान करके, उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां निवेश की आवश्यकता होती है और युवाओं को रोजगार देने या स्वयं सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग देकर योजना को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
