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खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्या है?
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, आयोजन और कार्यान्वयन किया है। KVIC उत्पादकों को आपूर्ति के लिए कच्चे माल का भंडार बनाने में भी मदद करता है। आयोग कच्चे माल के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि अर्ध-तैयार माल। KVIC ने खादी उद्योग में रोज़गार सृजन में भी मदद की है।
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KVIC द्वारा दी जाने वाली ब्याज़ सब्सिडी योजना फाइनेंशियल एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित विशेष लोन पर लागू होगी। पूंजी निवेश और वर्किंग कैपिटल के रूप में डिस्बर्सल के लिए KVIC द्वारा उठाए गए लोन निम्नलिखित हैं:
- संस्थाएँ: सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड
- सहकारी समिति: सहकारी समितियों अधिनियम 1912 के तहत रजिस्टर्ड
- लोक कल्याण और धार्मिक उद्देश्यों के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट
फाइनेंशिल संस्थान: लिस्टेड और नॉन-लिस्टेड बैंक, नेश्नलाइज़ बैंक, सहकारी बैंक, राज्य फाइनेंशिल निगम और औद्योगिक विकास बैंक
KVIC के कार्य
- उत्पादकों को आपूर्ति के लिए कच्चे माल का भंडार
- कच्चे माल के प्रोसेसिंग के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं का गठन जिसमें अर्ध-तैयार माल भी शामिल हैं
- खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों, साथ ही हस्तशिल्प की बिक्री और मार्केटिंग को बढ़ावा देना
- ग्रामोद्योग क्षेत्र से संबंधित उत्पादन तकनीकों और उपकरणों में तकनीकि को बढ़ावा देना
- खादी और ग्रामोद्योग के विकास और संचालन के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
KVIC के उद्देश्य
- ग्रामीण क्षेत्रों में खादी को बढ़ावा देना
- रोज़गार देने के लिए
- बिक्री योग्य प्रोडक्ट बनाने के लिए
- गरीबों में आत्मनिर्भरता पैदा करना
- ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के तहत योजनाएं
1. प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को वर्ष 2008 में ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP) योजना को बदलने के लिए शुरू किया गया था। MSME मंत्रालय ने PMEGP लॉन्च किया जो एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण पूरे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करना है।
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PMEGP के तहत, लाभार्थियों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट लागत के कुछ प्रतिशत के अपने योगदान का निवेश करना आवश्यक है। लाभार्थियों द्वारा जमा की जाने वाली आवश्यक राशि का एक उदाहरण निम्नलिखित है:
PMEGP के तहत फंडिंग का स्तर
| PMEGP के तहत लाभार्थियों की श्रेणियाँ | लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का) | सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की) |
| क्षेत्र (परियोजना / इकाई का स्थान) | शहरी / ग्रामीण | |
| सामान्य श्रेणी | 10% | 15% / 25% |
| विशेष (SC / ST / OBC सहित) / अल्पसंख्यक / महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, NER, हिल ऐरिया और सीमा क्षेत्र आदि। | 5% | 25% / 35% |
नोट: निर्माण क्षेत्र के तहत स्वीकार्य प्रोजेक्ट / इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रूपये है
व्यवसाय / सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य प्रोजेक्ट / इकाई की अधिकतम लागत 10 लाख रूपये है
कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा टर्म लोन के रूप में प्रदान की जाएगी
2. पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना (SFURTI)
वर्ष 2005 में शुरू किया गया, SFURTI MSME के पारंपरिक उद्योग मंत्रालय के उत्थान के लिए एक योजना है। SFURTI का प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और उद्योगों को समूहों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उन्हें लम्बे समय के लिए स्थिरता प्रदान की जा सके। किसी भी विशेष परियोजना के लिए SFURTI के तहत प्रदान की जाने वाली फाइनेंशियल सहायता अधिकतम 8 करोड़ रुपये होगी। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और अर्ध-सरकारी संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (गैर सरकारी संगठनों), पंचायती राज संस्थानों (PRI), आदि संस्थान आवेदन कर सकते हैं।
ब्याज़ सब्सिडी योग्यता प्रमाणपत्र (ISEC)
ब्याज़ सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (ISEC) योजना खादी कार्यक्रम के लिए प्रमुख धन स्रोत है। यह योजना KVIC के सभी रजिस्टर्ड संस्थानों के लिए लागू है। यह योजना बैंकिंग संस्थानों से धन जुटाने के लिए शुरू की गई थी ताकि वास्तविक फंड की आवश्यकता और बजटीय स्रोतों से इसकी उपलब्धता को कम किया जा सके। इस योजना के तहत, आवश्यकताओं के अनुसार वर्किंग कैपिटल के उद्देश्यों के लिए 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज़ दर पर धन उपलब्ध कराया जाता है।
मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस (MPDA)
यह योजना खादी उद्योगों के लिए मार्केट प्रमोशन और विकास सहायता जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों के लिए बढ़ी हुई कमाई को सुनिश्चित करना है।
योजना के तहत, कारीगरों (25%), विक्रय संस्थानों (45%) और उत्पादक संस्थानों (30%) के बीच आर्थिक सहायता को बांटा जाता है। यह संस्थानों को बेचने के लिए 20% और कारीगरों और उत्पादक संस्थानों दोनों के लिए 40% जाता है।
3. खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (KRDP)
खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (KRDP) का गठन रोज़गार सृजन, कारीगरों की कमाई बढ़ाने और खादी उद्योग की वर्तमान ज़रूरतों को देखते हुए खादी की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस योजना का मुख्य फोकस खादी की रिपोजिटिंग और बाज़ार की ज़रूरतों से जोड़ना, चुनिंदा सब्सिडी और बढ़ा हुआ वेतन प्रदान करना है।
4. मधुमक्खी पालन – द हनी मिशन
हनी मिशन का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। यह पाँच उसोलो पर काम करता है जो कि निम्नलिखित हैं:
- यह एक आय पैदा करने वाली गतिविधि है
- शहद के औषधीय और खाद्य मूल्य
- कृषि गतिविधियों का समर्थन
- वनों के संरक्षण के प्रयासों में योगदान देता है
- स्थायी आजीविका के लिए जैव विविधता के बीच स्वस्थ संबंध बनाता है
बाजार विकास सहायता (MDA)
MDA योजना खादी के विकास की सहायता के लिए है जो उत्पादन पर 20% का भुगतान करती है। MDA का लगभग 25% उस संस्थान को भुगतान किया जाता है जहाँ से 25% कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है और 30% उत्पादन के लिए संस्था को और 45% मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। MDA योजना के तहत, बुनकरों और स्पिनरों के बीच भुगतान के लिए 25% की आर्थिक सहायता उनके पद / बैंक कार्यालय खाते के माध्यम से अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में रिर्ज़व है।
KVIC विभिन्न ग्राम उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न अन्य प्रचार गतिविधियों को भी लागू करता है, जैसे हस्तनिर्मित कागज़, बहुलक, कृषि और रसायन आधारित, मधुमक्खी पालन और अन्य वन संबंधी गतिविधियाँ। KVIC लोन विभिन्न फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा आकर्षक ब्याज़ दरों पर दिए जाते हैं।
इसकी स्थापना के ठीक बाद, KVIC ने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार संभाला। KVIC दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई (HO) और गुवाहाटी में स्थित जोनल कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है।