SC, ST, OBC कैटेगरी के लिए बिज़नेस लोन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य-पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उद्यमियों की विशेष आर्थिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की है। इसके अलावा, सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए और एक नया व्यवसाय स्थापित करने के मामले में भी इस कैटेगरी को आसान शर्तों पर लोन दिया जाता है। स्टैंड-अप इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न नई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में से एक है। 

अब हम इस बिज़नेस लोन या वर्किंग कैपिटल लोन की विशेषताओं पर ध्यान देंगे:

स्टैंड–अप इंडिया योजना – वर्किंग कैपिटल लोन
ब्याज दर	MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम
लोन राशि	न्यूनतम ₹10 लाख और अधिकतम 1 करोड़
आयु शर्त	18 वर्ष
भुगतान अवधि	18 महीने के मोराटोरियम पीरियड के साथ अधिकतम 7 वर्ष
शेयरिंग स्टॉक	51% शेयरहोल्डिंग SC / ST और महिला उद्यमी के पास है
वर्किंग कैपिटल लिमिट	₹10 लाख से अधिक कैश क्रेडिट लिमिट के लिए
मार्जिन	25%

ध्यान दें: ऊपर दी गई ब्याज दरें, शुल्क और फीस बैंक और RBI बदल सकता है। ऊपर दिए गए शुल्कों पर GST और सर्विस टैक्स अतिरिक्त लगाया जाएगा।

स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत में शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा संचालित की जाएगी।

स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत लोन की ब्याज दर

इस योजना के तहत  लोन पर लागू ब्याज दर बैंक द्वारा दी जाने वाली सबसे कम ब्याज दर होगी। ब्याज दर बैंकों के MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम के आधार पर तय होती है।

ये भी पढ़े: बिज़नेस लोन की वर्तमान ब्याज़ दर क्या है

योग्यता शर्तें

सेवा, व्यापार या मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में बिज़नेस कर रही किसी भी महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत हर बैंक की शाखा 10 लाख रु. से 1 करोड़ रु. तक की लोन राशि प्रदान करती है। समूह उद्यम के मामले में, व्यवसाय का न्यूनतम 51% मालिकाना हक़ एक महिला उद्यमी या SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति के पास होने चाहिए। यह लोन योजना भारत में शेड्यूल कमर्शियल बैंकों की सभी शाखाओं में उपलब्ध है। 

अतिरिक्त योग्यता शर्तें

• लोन आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
• इस लोन का लाभ उठाने के लिए उद्यमी को एक महिला या SC या ST समुदाय का होना चाहिए
• इस योजना के तहत सेवाओं, व्यापार या मैन्यूफेक्चर सेक्टर में ग्रीन फील्ड की परियोजनाओं की आर्थिक मदद के लिए लोन को बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार, पहले से मौजूद बिज़नेस को चलाने के लिए लोन राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है
• लोन आवेदक के पास क्रेडिट का मज़बूत रिकॉर्ड होना चाहिए और मौजूदा लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लोन के प्रकार

• यह लोन कंपोज़िट लोन होते हैं जिसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन, दोनों शामिल होते हैं। लोन राशि आम तौर पर प्रोजेक्ट की लागत का 75% कवर करेगी। इसमें दोनों कारक, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन शामिल हैं। 10 लाख रु. तक की वर्किंग कैपिटल के विड्रॉल के मामले में, फंड को ओवरड्राफ्ट के रूप में बांटा जाएगा
• एक RuPay डेबिट कार्ड आसान फंड विड्रॉल की अतिरिक्त सुविधा के लिए लोन के साथ दिया जाएगा। 10 लाख रु. से अधिक की वर्किंग कैपिटल सहायता के मामले में, इसे कैश क्रेडिट लिमिट द्वारा बढ़ाया जाएगा
• अन्य व्यापक समर्थन कार्यों में प्री-लोन ट्रेनिंग, फैक्टरिंग और मार्केटिंग सहायता शामिल है
• मार्जिन मनी की आवश्यकता – इस योजना के तहत काम करता है कि प्रोजेक्ट की लागत का 25% मार्जिन मनी सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। हालांकि, प्रोजेक्ट की लागत का 10% उधारकर्ता द्वारा दिया जाना चाहिए
• सिक्योरिटी कवर – बैंक प्राथमिक सुरक्षा के अलावा, सिक्योरिटी/ कोलेटरल या CGFSIL (स्टैंड-अप इंडिया लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना) के लिए ज़ोर दे सकता है।

ये भी पढ़े: स्टैंड-अप इंडिया स्‍कीम क्‍या है, इसमें कैसे लोन ले सकते हैं?

Stand-up India Loan:  भुगतान अवधि

लोन भुगतान की अवधि 18 महीनों के मोराटोरियम पीरियड के साथ 1 वर्ष से 7 वर्ष तक हो सकती है।

Stand-up India Loan: आवश्यक दस्तावेज

• मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण
• नया बिजली बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासपोर्ट समेत निवास के प्रमाण
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मशीनरी की लागत के अनुमानित कोटेशन 
• प्लांट और मशीनरी, सप्लायर मशीनरी, मशीनरी लागत, क्षमता आदि की जानकारी 
• बिज़नेस इंटरप्राइज़ेज और ऑनरशिप और शेयरहोल्डिंग प्रमाण का लाइसेंस सर्टिफिकेट
• एससी, एसटी या ओबीसी स्थिति को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र

क्रेडिट सेवाएं

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लोन मंज़ूरी को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। साथ ही उधारकर्ता की श्रेणी भी कि वो ट्रेनिंग पर है या तैयार है:

• बिज़नेस की लोकेशन या आवेदक का निवास स्थान
• लोन आवेदक की कैटेगरी – एससी, एसटी या महिला
• व्यवसाय की प्रकृति, जिसके लिए लोन की मंज़ूरी मांगी जाती है। क्या व्यवसाय लाभ कमाने में समर्थ है और स्थायी राजस्व बने रहने की उम्मीद है
• व्यावसायिक परिसरों की उपलब्धता
• स्किटल ट्रेनिंग के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों की आवश्यकता होती है
• वर्तमान बैंक अकाउंट की जानकारी
• अनुमानित राजस्व और लागतों के अनुमानों के साथ एक विस्तृत व्यवसाय योजना की उपलब्धता। वर्किंग कैपिटल के मामले में, कम से कम एक वर्ष के लिए अनुमान प्रदान किए जाने चाहिए। टर्म लोन के मामले में, लोन अवधि के लिए अनुमानों की आवश्यकता होती है
• ग्रीनफील्ड वेंचर स्थापित करने की दिशा में प्रमोटर्स द्वारा जितना पैसा लगाया जा रहा है
• मार्जिन मनी के लिए धन जुटाने के लिए उधारकर्ता द्वारा आवश्यक सहायता
• नए व्यवसाय की स्थापना और व्यवसाय की सफलता दर में प्रमोटर का पिछला अनुभव:

1. तैयार आवेदक: इस तरह के उधारकर्ता को बिना किसी मिनट के समर्थन की आवश्यकता होती है और चयनित बैंक शाखा में लोन आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है। एक आवेदन नंबर जेनरेट किया जाएगा और जिसमें उधारकर्ता के बारे में जानकारी होगी। पोर्टल के माध्यम से लोन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
2. ट्रेनी उधारकर्ता: इस तरह के उधारकर्ता को हैंडहोल्डिंग सहायता की आवश्यकता होती है। हैंडहोल्डिंग समर्थन में तकनीकी और वित्तीय ट्रेनिंग, मार्जिन मनी समर्थन, इन्वेंट्री सोर्सिंग, बिल छूट, ई-कॉमर्स सेट अप और टैक्स रजिस्ट्रेशन शामिल हैं।

कितनी SC/ ST समुदाय की महिलाओं को लोन मिला  (2021-22)

कुल आवेदन	152941
कुल राशि	₹36186.85 करोड़
स्वीकृत आवेदन	133787
स्वीकृत राशि	₹30123.91
एजेंसियां	24750
बैंक/ लोन संस्थान	372
जुड़ी हुई शाखाएँ	156199
HHA निवेदन	12311

स्रोत: https://www.standupmitra.in/ 

स्टैंड-अप इंडिया प्रोग्राम SC, ST और OBC समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यवसाय को चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए एक इंटरप्रेन्योर फ्रेंडली इको-सिस्टम बनाने में मदद करता है।