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किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सिंचाई और डी-डीज़लाइज़ करने के लिए स्रोत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा अभियान उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना शुरू की गई थी। PM-कुसुम योजना को मार्च 2019 में प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई और जुलाई 2019 में दिशानिर्देश तैयार किए गए। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRI) द्वारा पूरे देश में सौर पंप और अन्य नए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को तीन घटकों में विभाजित किया गया है, जिन पर नीचे लेख में चर्चा की गई है।
कुसुम योजना के तहत किसानों, किसानों, पंचायत, सहकारी समितियों का समूह सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना में शामिल कुल लागत को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है जिसमें सरकार किसानों की मदद करेगी। सरकार किसानों को 60% की सब्सिडी प्रदान करेगी और लागत का 30% लोन के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा। किसानों को केवल प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% देना होगा। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को किसान बेच सकते हैं। बिजली बेचने के बाद प्राप्त धन का उपयोग नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से कैसे लें लोन?
भाग A
भाग B
भाग C
नीचे वर्ष 2019-2020 के लिए प्रतिबंधों और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के भाग अनुसार जानकारी की लिस्ट निम्नलिखित है
| राज्य | भाग-A | भाग-B | भाग-C | |||
| कार्यान्वयन एजेंसी | स्वीकृत क्षमता | कार्यान्वयन एजेंसी | स्वीकृत मात्रा | कार्यान्वयन एजेंसी | स्वीकृत मात्रा | |
| (मेगावाट) | (नं.) | (नं.) | ||||
| छत्तीसगढ़ | कोई मांग नहीं | – | छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) | 20000 | कोई मांग नहीं | – |
| दिल्ली | BSES राजधानी पावर लिमिटेड | 10 | कोई मांग नहीं | – | कोई मांग नहीं | – |
| BSES यमुना पावर लिमिटेड | ||||||
| टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड | ||||||
| हरियाणा | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (UHBVN) | 25 | नई और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (DNRE), हरियाणा
नोडल अधिकारी: श्री पीके नौटियाल वैज्ञानिक अभियंता ‘ए’ pkn.hareda@gmail.com संपर्क: 9989993737 |
15000 | नई और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (DNRE), हरियाणा
नोडल अधिकारी: श्री पीके नौटियाल वैज्ञानिक अभियंता ‘ए’ pkn.hareda@gmail.com संपर्क: 9989993737 |
468 |
| दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (DHBVN) | ||||||
| हिमाचल प्रदेश | HP सरकार ऊर्जा विकास एजेंसी (HIMURJA) | 10 | कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
नोडल अधिकारी: डॉ। आनंद प्रसाद संयुक्त निदेशक कृषि कृष्णभवन- pov.ov.in संपर्क: 9418042568 |
550 | कोई मांग नहीं | – |
| झारखंड | झारखंड बिजली वितरण निगम लि. (JBVNL)
नोडल अधिकारी: श्री राम सिंह एग्जीक्यूटिव इंजी, JREDA shritvnl@rediffmail.com संपर्क: 9431929297 |
10 | झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (JREDA)
नोडल अधिकारी: श्री मुकेश प्रसाद एक्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, JREDA mp.jusnl@gmail.com संपर्क: 7004806449 |
10000 | झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (JREDA)
नोडल अधिकारी: श्री मुकेश प्रसाद एक्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, JREDA mp.jusnl@gmail.com संपर्क: 7004806449 |
500 |
| गुजरात | गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) | 40 | गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) | 4000 | कोई मांग नहीं | – |
| कर्नाटक | बैंगलोर बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (BESCOM) | 50 | कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड (KREDL) | 6000 | कोई मांग नहीं | – |
| हुबली बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (HESCOM) | ||||||
| मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (MESCOM) | ||||||
| चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (CESC) | ||||||
| केरल | केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) लिमिटेड | 10 | – | TBD | 5200 | |
| मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVNL) | 100 | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVNL) | 25000 | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVNL) | 15000 |
| महाराष्ट्र | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) | 300 | महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA)
नोडल अधिकारी: श्री विकास रोड्स जनरल मैनेजर, मेडा gmsolar@mahaurja.com संपर्क: 9422716490 |
30000 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) | 9000 |
| मणिपुर | कोई मांग नहीं | – | मणिपुर अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (MANIREDA) | 20 | मणिपुर अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (MANIREDA) | 80 |
| मेघालय | TBD | 10 | TBD | 1700 | TBD | 60 |
| ओडिशा | कोई मांग नहीं | – | उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (OREDA)
नोडल अधिकारी: श्री अशोक कुमार चौधरी संयुक्त निदेशक, OREDA ashok.oreda@gmail.com संपर्क: 986134407 |
2500 | कोई मांग नहीं | – |
| पंजाब | पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA)
नोडल अधिकारी: श्री पीसी बैंस संयुक्त निदेशक, पेडा pcbains@gmail.com संपर्क: 9417652250 |
30 | पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA)
नोडल अधिकारी: श्री पीसी बैंस संयुक्त निदेशक, पेडा pcbains@gmail.com संपर्क: 9417652250 |
4500 | पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA)
नोडल अधिकारी: श्री पीसी बैंस संयुक्त निदेशक, पेडा pcbains@gmail.com संपर्क: 9417652250 |
3900 |
| राजस्थान | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (RUVNL) | 325 | बागवानी विभाग, राजस्थान सरकार
नोडल अधिकारी: श्री गोपाल लाल संयुक्त निदेशक बागवानी ddh.hq.hort@rajasthan.gov.in संपर्क: 9829051129 |
25000 | जयपुरJaipur Vidyut Vitran Nigam Limited (JVVNL) | 12500 |
| तमिलनाडु | कोई मांग नहीं | – | कृषि अभियांत्रिकी विभाग (AED), तमिलनाडु सरकार
नोडल अधिकारी: श्रीमती। शांति सुंदर रमण एसई (कृषि) aedcewrm@gmail.com संपर्क: 9841958188 |
17500 | तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (TEDA)
नोडल अधिकारी: श्री एस। शंकरनारायणन महाप्रबंधक, TEDA gm1@teda.in संपर्क: 044 – 28290830 |
20000 |
| त्रिपुरा | त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TSECL) | 5 | त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (TREDA)
नोडल अधिकारी: श्री डीएस दास संयुक्त निदेशक, TREDA tredaagartala@gmail.com संपर्क: 9402167875 |
1300 | त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (TREDA)
नोडल अधिकारी: श्री डीएस दास संयुक्त निदेशक, TREDA tredaagartala@gmail.com संपर्क: 9402167875 |
1300 |
| उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश नई और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) | 75 | कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार | 8000 | उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) | 1000 |
| संपूर्ण | 1000 | 171,070 | 69,008 | |||
स्रोत: भारत सरकार के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
केंद्रीय फाइनेंशियल सहायता (CFA) / राज्य सरकार का समर्थन:
भाग A:
किसानों या डेवलपर्स से बिजली खरीदने के लिए, प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव (PBI) को 40 पैसे / kWh या 6.60 लाख रु. / मेगावाट / वर्ष जो भी कम हो, भारत के वितरण कंपनियों (DISCOM) को MNRE द्वारा पहले 5 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।
भाग B और C:
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए, केंद्रीय वित्त सहायता 50%, राज्य सरकार सब्सिडी 30%, बाकी 20% किसान द्वारा।