बिना कुछ गिरवी रखे बिना ऐसे मिलेगा गारंटी-फ्री स्टार्ट-अप बिज़नेस लोन

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, छोटी व्यवसायों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि, इन स्टार्ट-अप और छोटे व्यवसायों को विकसित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने इन लघु उद्योगों (SSI) और व्यवसाय स्टार्ट-अप को फंड प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए पहल की है । इसलिए, उन्होंने स्टार्ट-अप के लिए विभिन्न लोन योजनाएं शुरू की हैं, जहां गारंटी या सुरक्षा प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है (Collateral-free Business Loan for Start-up)।

स्टार्ट-अप के लिए सरकारी लोन योजनाएं

स्टार्ट-अप के लिए कोलेटरल-फ्री बिज़नेस लोन योजनाएं निम्नलिखित हैं:  :

1. MUDRA लोन

“फंड द अनफंडेड” MUDRA लोन का मुख्य आदर्श वाक्य है। माइक्रो यूनिट्स और गैर-कॉरपोरेट लघु व्यवसाय को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) का मुख्य उद्देश्य है। बैंक ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार MUDRA योजना के तहत लोन की सुविधा देता है। इस योजना के तहत जो लोन प्रदान किए जाते हैं वे गारंटी फ्री लोन हैं।

शिशु, किशोर और तरुण जैसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत MUDRA योजना के तहत लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं :

• शिशु लोन: इस लोन योजना में सरकार 50,000 रुपये तक के लोन प्रदान करती है। यह स्कीम मूल रूप से बिज़नस स्टार्ट-अप्स के लिए है
• किशोर और तरुण योजनाएं लाभार्थी के व्यवसाय और धन की ज़रूरतों के चरण के आधार पर बनाई गई हैं। किशोर योजना के तहत, 50,000 से  5 लाख रुपये की राशि ऑफर की जाती है। तरुण योजना के तहत 10 लाख रुपये की लोन राशि दी जाती है

2. स्टैंड-अप इंडिया योजना

स्टैंड-अप इंडिया एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य देश के SC / ST और महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत बैंक महिला, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए विनिर्माण या सेवा या व्यापारिक क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख –  1 करोड़ रुपये के बीच लोन की सुविधा देते हैं। लोन अवधि 7 वर्ष तक है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच महिला उद्यमी को बढ़ावा देना है।

3. क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGTMSE)

भारत सरकार ने छोटे उद्यमों (MSE) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना शुरू की। नए और पुराने दोनों उद्यम इस योजना के अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यक्ति को दिए गए लोन की राशि उनके व्यवसाय की योग्यता और व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। इस योजना के तहत दिए गए लोन की अधिकतम सीमा 1 करोड़ प्रति यूनिट, साथ ही यह योजना गारंटी फ्री लोन देती है। जो बैंक इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं, वे सभी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की श्रेणी के तहत चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) हैं।

4. MSME के लिए बाज़ार विकास सहायता योजना

यह योजना अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में छोटे और मध्यम उद्यमों, विदेश में अध्ययन दौरे और एमएसएमई इंडिया कियोस्क के तहत व्यापार मेलों के लिए जोखिम प्राप्त करने में मदद करती है। उद्देश्य एमएसएमई की क्षमता को प्रदर्शित करना और उन्हें मज़बूत करना भी है। यह योजना निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है:

• प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में एसएमई की भागीदारी
• MSME संगठनों द्वारा डंपिंग रोधी मामलों का सामना करना या शुरुआत करना
• एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क के 75% की प्रतिपूर्ति और बार कोड के पहले तीन वर्षों के लिए एसएमई द्वारा जीएसआई को भुगतान की गई वार्षिक फीस का 75%

5. बैंक क्रेडिट सुविधा योजना

यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) द्वारा भारत में पंजीकृत MSMEs को फंड देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अवधि, उत्पन्न आय पर निर्भर करती है। यह 5-7 साल से भिन्न होता है और असाधारण मामलों में 11 साल तक बढ़ जाता है।

6. कॉयर उद्यमी योजना

यह योजना कॉयर बोर्ड की अध्यक्षता में है और इसका उद्देश्य पूरे भारत में कॉयर यूनिट स्थापित करना है। इस योजना के तहत, वे प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख तक की लागत और वर्किंग कैपिटल को फंड करते हैं। कुल फंड परियोजना की लागत का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर को टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल के जरिए कैश क्रेडिट में फाइनेंस किया जाता है। जबकि भुगतान अवधि अधिकतम 7 साल होती है।

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गारंटी-फ्री बिज़नेस लोन के नियम व शर्तें

• आयु 21-65 वर्ष के बीच होनी चाहिए
• फर्म नई होनी चाहिए और 5 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए
• नवीन उत्पादों को फर्म द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए
• फर्म को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) से मंजूरी मिलनी चाहिए
• फर्म को भारतीय पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय से संरक्षक गारंटी लेनी चाहिए

Collateral-Free Start-up Business Loan: ज़रूरी दस्तावेज़

• पैन कार्ड , आधार कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस
• केवाईसी दस्तावेज
• बिज़नस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट  
• अधिकृत प्रतिनिधियों की जानकारी
• पार्टनर्स की जानकारी
• सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज़

संबंधित सवाल (FAQs)

प्रश्न. गारंटी फ्री लोन क्या हैं?
उत्तर: गारंटी फ्री लोन को असुरक्षित व्यापार लोन कहा जा सकता है, जिसमें आवेदकों को बिज़नस लोन लेने के लिए बैंक या किसी लोन संस्थान में कोई गारंटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न.एक छोटे व्यवसाय के लोन के लिए कितनी गारंटी आवश्यक होती है?
उत्तर: आम तौर पर, छोटे व्यवसाय लोन कम राशि के होते हैं और उन्हें गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, गारंटी के प्रकार की मात्रा व्यावसायिक आवश्यकताओं और संबंधित संस्थान पर निर्भर करती है। गारंटी लोन के आकार और मूल्य पर भी निर्भर करता है।

प्रश्न.बैंक किस प्रकार के गारंटी को स्वीकार करता है?
उत्तर: गारंटी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे वाणिज्यिक या आवासीय गुण, मशीनरी / उपकरण, कच्चे माल, स्टॉक, इन्वेंट्री, दोपहिया, कार, सोना, आदि को ग्राहक के साथ गारंटी या सुरक्षा के रूप में जमा किया जा सकता है।

प्रश्न.मैं अपना खुद का बिज़नस शुरू करने जा रहा हूं। क्या स्टार्ट-अप बिज़नस लोन के लिए कोई सरकारी योजना है?
उत्तर: हां, स्टार्ट-अप व्यवसायों के लिए सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि MUDRA योजना, स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGS), कॉयर उदमी योजना , MSMEs के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, बैंक क्रेडिट सुविधा योजना , NABARD योजना, आदि।  

प्रश्न.स्टार्ट-अप व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता शर्तें हैं?
उत्तर: फर्म को नए आइडिया और विकल्प प्रदान करने होंगे। फर्म को नया होना चाहिए या वो 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 

प्रश्न.इस लोन को प्राप्त करने के लिए आयु सीमा क्या है?
उत्तर: कोई भी व्यक्ति जो 21-65 वर्ष का है, वह लोन के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है।