छोटे व्यवसायों के लिए मुख्य 6 सरकारी लोन योजनाएँ

भारत में बिज़नेस लोन की बढ़ती मांग के कारण, सरकार ने छोटे और सफल व्यवसाय चलाने के लिए देश के उद्यमियों को समर्थन देते हुए कई सब्सिडी और लोन योजनाएं शुरू की हैं। इस लेख में हम इन योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगें।

भारत में छोटे व्यवसायों के लिए सर्वश्रेष्ठ सरकारी लोन योजनाएँ

प्रधानमंत्री मंत्री मुद्रा योजना

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) के तहत, PMMY विभिन्न क्षेत्रों / व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ व्यवसाय / उद्यमी सेगमेंट की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन विकल्प प्रदान करता है। आम तौर पर बैंकों द्वारा MSME को 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है।

योग्यता : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रोपराइटरशिप / एंटरप्राइज़ फर्मों से युक्त छोटे गैर कॉर्पोरेट व्यवसाय (NCAB) लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ NCSBs के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

• छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
• सर्विस सेक्टर यूनिट
• दुकानदार
• फल / सब्जी विक्रेता
• ट्रक ऑपरेटर्स
• फूड-सर्विस यूनिट यूनिट
• मरम्मत की दुकानें
• मशीन ऑपरेटर
• छोटे उद्योग
• कारीगर
• फूड प्रोसेसर आदि

सभी प्रकार के निर्माण, व्यापार और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में MUDRA लोन मिल सकता है।

राजकोषीय प्रोत्साहन : MUDRA इन हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करता है:

शिशु: लोन: 50,000 रुपये तक

किशोर: लोन: 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक

तरुण: लोन:  5 लाख रुपये 10 लाख रुपये तक

59 मिनट में स्टार्ट-अप के लिए MSME बिज़नेस लोन

स्टार्ट-अप के लिए 59 मिनट में मिलने वाले MSME बिज़नस लोन ऑफर किए जाते हैं और इनकी ब्याज दर 8.50% होती है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के तहत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा संचालित, पहल का उद्देश्य विभिन्न प्रक्रियाओं को लोन मूल्यांकन के लिए इस तरह से स्वचालन करना है कि किसी को योग्यता लेटर के साथ-साथ लोन अप्रूवल 59 मिनट के भीतर मिल जाए। आवेदक अपनी पसंद का बैंक चुन सकता है। सामान्यतया, लोन राशि मंज़ूर किए जाने के 7-8 कार्य दिवसों में डिस्बर्स की जाती है।

योग्यता : इस विशेष लोन के लिए योग्य होने के लिए, ग्राहक को GST, इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए और कम से कम 6 महीने की टैक्स हिस्ट्री होनी चाहिए। एक कंपनी की योग्यता निर्धारित करने के लिए अनिवार्य पैरामीटर हैं:

आय / राजस्व

भुगतान क्षमता

मौजूदा लोन योजनाएं

किसी भी अन्य कारक, जैसा कि ग्राहकों (बैंकों या NBFC) द्वारा निर्धारित किया गया है

राजकोषीय प्रोत्साहन : इस योजना के तहत, स्टार्ट-अप के लिए बिज़नेस लोन न्यूनतम 1 लाख रुपये 5 करोड़ तक की राशि के लिए प्रदान किए जाते हैं।  इस योजना की ब्याज दर 8.50% है ।

क्रेडिट गारंटी योजना (CGS)

MSME की लोन वितरण प्रणाली को मज़बूत और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (CGTMSE) योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुरू किया गया था। सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और SBI अपने सहयोगी बैंकों के साथ इस योजना के तहत लोन देने वाले संस्थानों में शामिल हैं।

योग्यता : खुदरा व्यापार, शैक्षणिक संस्थानों, कृषि, स्वयं सहायता समूहों को छोड़कर, निर्माण या सर्विस गतिविधियों में लगे नए और मौजूदा MSME, प्रशिक्षण संस्थान इस योजना के लिए योग्य हैं।

राजकोषीय प्रोत्साहन :  योजना की प्रमुख जीनकारियां निम्नलिखित हैं:

• उद्यमियों के लिए MSME की इस योजना में टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल सुविधा 2 करोड़ तक शामिल है।
• लोन राशि के 75% या 1.5 करोड़ रुपये तक की गारंटी कवर सुविधा उपलब्ध है।
•  सूक्ष्म उद्यमों  को 5 लाख रुपये तक के लोन पर 85% तक के क्रेडिट की सुविधा।
• सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संचालित MSME के स्वामित्व वाली महिलाओं के लिए 80% क्रेडिट सुविधा
• MSME रिटेल ट्रेड के लिए, 50% गारंटी कवर अधिकतम 50 लाख रुपये

MSME के लिए सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड (SMILE)

SMILE का संचालन लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) द्वारा किया जाता है । इस योजना का उद्देश्य नए MSME की स्थापना के लिए आवश्यक लोन-इक्विटी रेश्यो को पूरा करने के लिए सॉफ्ट लोन प्रदान करना है। इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर 8.36% है।

योग्यता : मौजूदा विनिर्माण और सर्विस सेक्टर के साथ बोर्ड के नए व्यवसाय इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा उद्यमों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए अपग्रेडेशन या अन्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए भी इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा। अधिकतम लोन भुगतान अवधि 10 वर्ष है जिसमें 36 महीने का मोराटोरियम पीरियड शामिल है (लोन मिलने के बाद उसका भुगतान शुरू करने के बीच का समय)।

राजकोषीय प्रोत्साहन :

• SMILE स्कीम के तहत दी जाने वाली न्यूनतम राशि 25 लाख रुपये है

स्टैंड-अप इंडिया

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), स्टैंड अप इंडिया द्वारा शासित, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग और महिला उद्यमियों के तहत आने वाले लोगों को धन मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक SC / ST  और एक महिला ग्राहक को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ तक का लोन प्रदान करती है।

योग्यता : इस योजना के लिए व्यापार, विनिर्माण, या सेवा क्षेत्रों के व्यवसाय योग्य माने जाते हैं। । गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, हिस्सेदारी की कम से कम 51% हिस्सेदारी SC / ST या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

राजकोषीय प्रोत्साहन :

• यह परियोजना का 75% कवर करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन प्रदान करता है।
• इसके तहत परियोजना की लागत का 75%तक लोन दिया जाता है। ये लागू नहीं होगा अगर बाकी का 25% लोनधारक किसी न्य लोन योजना से पैसा लेकर पूरा करेगा।
• ब्याज की दर सबसे कम लागू दर होगी – (बेस रेट (MCLR)) + 3% + टेन्योर प्रीमियम

बैंक क्रेडिट सुविधा योजना

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य MSME व्यवसायों की लोन आवश्यकताओं को पूरा करना है। NSIC ने इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इन बैंकों के साथ सिंडिकेशन के माध्यम से, NSIC MSMEs को बिना किसी लागत के बैंकों से क्रेडिट सपोर्ट (फंड- या गैर-फंड-आधारित सीमा) की व्यवस्था करता है।

योग्यता : भारत में रजिस्टर्ड  एमएसएमई

राजकोषीय प्रोत्साहन :कुछ नहीं