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भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक विकास में बेरोज़गारी प्रमुख बाधाओं में से एक है। जबकि हर साल हज़ारों छात्र ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए रोज़गार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं इसलिए, भारत सरकार ने अपने स्वयं के व्यवसाय को शुरू करने में मदद करने के लिए फाइनेंस विकल्प प्रदान करके भारत के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं का समर्थन करने के लिए कई लोन और सब्सिडी योजनाओं की शुरुआत की है ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। हमारे देश के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं।
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बेरोज़गारी की समस्या को कम करने के लिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (PMRY) को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य 10 लाख शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को स्व-रोज़गार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना का मूल आधार ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोज़गार है, जिसे बढ़ती बेरोज़गारी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोज़गार लेकिन शिक्षित युवाओं को आसान सब्सिडी वाली आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य युवाओं को मैन्यूफैक्चरिंग, व्यापार, सेवाओं और व्यापार क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है।
योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बुनियादी योग्यता शर्तें निर्धारित हैं।
| योग्यता शर्तें | विवरण |
| उम्र | सामान्य रूप से सभी शिक्षित बेरोज़गार के लिए 18 वर्ष से 35 वर्ष व अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाओं के लिए 10 साल की छूट |
| शैक्षणिक योग्यता | 8 वीं पास व वरीयता उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कम से कम छह महीने की अवधि के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में किसी भी ट्रेड के लिए प्रशिक्षित किया गया है |
| पारिवारिक आय | पति या पत्नी या माता-पिता के साथ लाभार्थियों की आय ₹40,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |
| स्थान | कम से कम 3 वर्षों के लिए विशेष क्षेत्र के स्थायी निवासी |
| डिफॉल्टर | किसी भी नेशनल बैंक / लोन संस्थान / कॉर्पोरेट बैंक में डिफॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार के सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाला इस योजना के लिए योग्य नहीं होगा |
| कवर की जाने वाली गतिविधियां | प्रत्यक्ष कृषि कार्यों को छोड़कर, कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधियाँ |
| प्रोजेक्ट कॉस्ट | व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 1 लाख रु. अन्य गतिविधियों के लिए 2 लाख, समग्र प्रकृति का लोन |
| सब्सिडी | प्रोजेक्ट कॉस्ट के 15% तक जो कि ₹7,500 प्रति उद्यमी तक सीमित होगी |
| मार्जिन मनी | बैंक प्रत्येक उद्यमी से प्रोजेक्ट कॉस्ट की 5% से 16.25% तक मार्जिन मनी लेंगे। |
| लोन के लिए गारंटी | ₹1 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए कोई गारंटी आवश्यक नहीं होती है। |
| ब्याज की दर | ब्याज की सामान्य दर लागू होगी |
| भुगतान विकल्प | निर्धारित अनुसूची के अनुसार पुनर्भुगतान अवधि 3 से 7 वर्ष के बीच हो सकती है। |
| ट्रेनिंग और अन्य सहायता | ट्रेनिंग खर्च और परिचालन का खर्च ₹2,000 प्रति मामले की सीमा के भीतर कवर किया जाता है। |
| आरक्षण | योजना में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, महिलाओं सहित कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। |
इसके अलावा, भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) नामक एक नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू करने को मंजूरी दी है ।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए स्व-रोज़गार उपक्रमों, परियोजनाओं और छोटे व्यवसायों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों को लाना था। इस योजना के तहत सभी स्थानीय पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण और शहरी युवाओं को लाभ पैदा करने वाले व्यवसाय में उनके कौशल का उपयोग करने में मदद की जाती है।
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इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए, कुछ पूर्व निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करना होता है। वे निम्नलिखित हैं:
इसे भी पढ़ें: PMEGP में लोन के लिए आवेदन कैसे करें
शहरी और ग्रामीण भारत के बेरोज़गार युवाओं के लिए कुछ लाभकारी प्रस्ताव हैं जो कि निम्नलिखित हैं:
विशेष श्रेणियों (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमा क्षेत्रों आदि) के तहत, लाभार्थियों का योगदान प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% है, जहां सब्सिडी की दर शहरी लोगों को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% दिया जाता है और ग्रामीण लोगों के लिए यह 35% है
कृषि क्षेत्र में लगे हुए बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए कृषि लोन बहुत उपयोगी योजना है। एक बेरोज़गार एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जो 22 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, योजना के तहत आवेदन कर सकता है और इस क्षेत्र में अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू कर सकता है। इस प्रकार इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में बेरोज़गार युवाओं की सुविधा के लिए भारत सरकार कई बैंकों और NBFC द्वारा सहयोग करती है।
भारत के बेरोज़गार युवाओं के लिए व्यापक रूप से इन योजनाओं के अलावा, कुछ राज्य आधारित छोटी श्रेणी की योजनाएँ भी हैं जो शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं। वे निम्नलिखित हैं:
इसलिए, भारत सरकार ने अपने स्वयं के व्यवसाय को शुरू करने के लिए स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करके देश के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के विकास के लिए कई लोन योजनाएं शुरू की हैं।
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प्रश्न.यदि मेरी कोई आय नहीं है तो क्या मुझे लोन मिल सकता है?
उत्तर: हाँ, आप अपने मौजूदा CIBIL या क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं या कम से कम 6 महीने के लिए बैंक में फिक्स डिपॉज़िट करते हैं तो भी आप लोन प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न.अगर मैं बेरोज़गारों के लिए उपलब्ध योजनाओं के तहत लोन लेना चाहता हूं तो मेरा क्रेडिट स्कोर कितना महत्वपूर्ण है?
उत्तर: एक अच्छा क्रेडिट बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप कम ब्याज दरों पर लोन चाहते हैं 700 से ऊपर का CIBIL स्कोर बैंकों और NBFC द्वारा अच्छा माना जाता है।
प्रश्न. अगर मैं बेरोज़गार हूँ तो लोन लेने से पहले मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
उत्तर: आपको बैंक द्वारा तय ब्याज दरों पर ईएमआई के रूप में अपने लोन के समय पर पुनर्भुगतान के बारे में सोचना होगा। ऐसा न करने परभारी जुर्माना लग सकता है और डिफॉल्ट की स्थिति में बैंकों की भविष्य की किसी भी आर्थिक मदद में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
प्रश्न. बेरोज़गार व्यक्ति को बिना शर्तों के व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन कैसे मिल सकता है?
उत्तर: एक बेरोज़गार व्यक्ति के लिए शर्तों के बिना स्टार्टअप लोन प्राप्त करना वास्तव में मुश्किल है। हालांकि, लोन की मंजूरी संस्थान के एकमात्र विवेक पर आधारित है।