ज़िला उद्योग केंद्र – लोन योजना, ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म

ज़िला उद्योग केंद्र की अधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, यहाँ क्लिक करें https://www.dicnilgiris.com/form.html 

ज़िला उद्योग केंद्र के तहत लोन प्राप्त करने के लिए योग्यता शर्तें

नीचे उल्लिखित पात्र संस्थाएं हैं जो डीआईसी योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकती हैं:

• अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी परिवार और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) ये लोन प्राप्त कर सकते हैं
• इनके अलावा, शारीरिक रूप से विकलांग पेशेवर युवा इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, रोगविज्ञानी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ता, फिजियोथेरेपिस्ट, और वास्तुकार, आदि।

NSCFDC के अंतर्गत बिज़नेस लोन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSCFDC):

ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के पेशेवर जिनकी वार्षिक आय 40,000 रु. है और शहरी क्षेत्रों के पेशेवर जिनकी वार्षिक आय 55,000 रु. हैं, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

लोन की जानकारी: 

ब्याज दर	लोन राशि पर निर्भर करता है (6%-10% प्रति वर्ष)
व्यवसाय की लागत	₹30 लाख तक
लोन राशि	90% तक
सब्सिडी	BPL लाभार्थी को ₹10,000
भुगतान अवधि	10 वर्ष तक
प्रमोटर का योगदान	2% – 10%

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय और विकास निगम 

लोन की जानकारी:

ब्याज दर	6% प्रति वर्ष
व्यवसाय की लागत	₹10 लाख तक
लोन राशि	90% तक
भुगतान अवधि	10 वर्ष तक
प्रमोटर का योगदान	10% तक

राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम

लोन की जानकारी:

ब्याज दर	5%-6% प्रति वर्ष
लोन राशि	₹5 लाख तक
भुगतान अवधि	10 वर्ष तक
प्रमोटर का योगदान	5% तक

राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग वित्त एवं विकास निगम

लोन की जानकारी:

ब्याज दर	लोन राशि पर निर्भर करता है – आमतौर पर 4% – 8% प्रति वर्ष
लोन राशि	₹25 लाख तक
भुगतान अवधि	10 वर्ष तक
प्रमोटर का योगदान	10% तक

नोट: ऊपर दी गई सभी ब्याज दरें परिवर्तन के अधीन हैं और मंत्रालय और आरबीआई के विवेक पर निर्भर करती हैं। 

ज़िला उद्योग केंद्र विभिन्न कार्य करते हैं

• लोन सुविधाओं, मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था
• औद्योगिक समूहों का विकास और विस्तार
• उपयुक्त योजनाओं की पहचान
• नए उद्यमियों को पहचानना और आर्थिक रूप से मदद करना
• फिज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना
• छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
• कच्चा माल उपलब्ध कराना

ज़िला उद्योग केंद्र के कामकाज और उनकी उपलब्धि की निगरानी अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) और इंडस्ट्री और कॉमर्स के निदेशक द्वारा की जाती है। लगभग, 14 ज़िला उद्योग केंद्र हैं।

भारत सरकार निम्नलिखित तरीकों से ज़िला उद्योग केंद्र के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है:

खर्च के प्रकार और उद्देश्य	कार्यालय भवन का निर्माण	बैठक कार्यालय का खर्च	वास्तविक व्यय
नॉन-रिकरिंग ग्रांट	₹ 2 लाख तक	₹ 3 लाख तक	₹ 0
रेकरिंग ग्रांट	₹ 0	₹ 0	वास्तविक खर्च का 70% तक, अधिकतम ₹ 3.75 लाख तक

ज़िला उद्योग केंद्रों की गतिविधियाँ

• जिला उद्योग केंद्र ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक यूनिट में शेड का अलॉटमेंट
• सिंगल विन्डो के माध्यम से लाइसेंस आदि की मंज़ूरी प्रदान करता है
• मोटिवेशनल प्रोग्राम कराता है
• उद्यमियों के बीच प्रोजेक्ट प्रोफाइल के वितरण में मदद करता है
• छोटे उद्योग (एसएसआई) यूनिट्स को आर्थिक मदद देना
•  प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरवाई) को लागू करता है
• लघु उद्योग विकास निगम (सिडको) के माध्यम से मार्केटिंग और कच्चे माल के लिए सहायता प्रदान करता है
• औद्योगिक सहकारी समितियों का आयोजन करता है
• केवीआईसी योजना के तहत बैंकों को लघु उद्योग (एसएसआई) यूनिट्स इकाइयों और लोन अनुप्रयोगों के लिए पुरस्कार की सिफारिश करता है
• हस्तशिल्प / कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योग (एसएसआई) यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन में मदद करता है
• पुरानी व निश्क्रिय छोटे उद्योग (एसएसआई) को पुनर्वास प्रदान करता है
• उद्यमी विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है

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ज़िला उद्योग केंद्रों के अतिरिक्त कार्य

1. लोन की व्यवस्था

जिला उद्योग केंद्र उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों, NBFC, MFI आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ लोन की व्यवस्था करते हैं। वे ज़िलेवार, औद्योगिक लोन के प्रवाह की निगरानी भी करते हैं।

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2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  

ज़िला उद्योग केंद्र छोटे व्यवसायों के उद्यमियों को ट्रेनिंग देते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उद्यमियों को बेहतर गुणवत्ता और प्रदर्शन के साथ नए उत्पादों को विकसित करने में मदद करता है।

3. उपकरण और औजार

ज़िला उद्योग केंद्र उन स्थानों को नामित करता है जहां से मशीनरी और उपकरण का अधिग्रहण किया जा सकता है। वे भाड़े की खरीद के आधार पर मशीनरी आपूर्ति की व्यवस्था भी करते हैं।

4. सर्वे करना

जिला उद्योग केंद्र मौजूदा उद्योगों, पारंपरिक उद्योगों, कच्चे माल और मानव संसाधनों का सर्वे करते हैं। ये विशेष उद्योग से संबंधित कई उत्पादों के भविष्य के लिए अनुमान भी प्रदान करता है।

5. ग्रामीण कारीगरों को बढ़ावा देना

ज़िला उद्योग केंद्र ने छोटे उद्योगों के साथ मिलकर काम करके ग्रामीण कारीगरों को बढ़ावा देने में मदद की है। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए भी काम किया है और ग्रामीण कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

ज़िला उद्योग केंद्र के अस्तित्व से पहले, व्यापार मालिकों और उद्यमियों को उचित आर्थिक सहायता और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संबंधित एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती थी। आजकल उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ज़िला उद्योग केंद्र को उपयुक्त सेवाएं और सुविधाएँ दी जाती हैं।

संपर्क जानकारी

ज़िला उद्योग केंद्र,
नंबर 134, एल्क हिल रोड, उथगमंडलम,
नीलगिरी – 643001

संपर्क नंबर: 0423-2443947
ईमेल: dicooty@gmail.com