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दिव्यांग लोगों को लेकर कई लोगों को यह ग़लतफ़हमी हैं कि वे काम करने में असमर्थ होंगे और इस प्रकार कम्पनी व संस्थान उनकी अनदेखी कर देते हैं। व्यक्तिगत व्यवसाय शुरू करना इस स्थिति में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि, कोई भी व्यवसाय पर्याप्त निवेश के बिना नहीं शुरू किया जा सकता है। ऐसी स्तिथि में ही बिज़नेस लोन की आवश्यकता होती है। इस लेख में हम बताएंगें कि विकलांगों को बिज़नेस लोन कैसे मिल सकता है (Business Loan for Disabled Person)।
दिव्यांग व्यक्तियों को उन सभी सरकारी अधिकारों और सेवाओं का लाभ लेने का अधिकार है जिसका लाभ अन्य सामान्य भारतीय नागरिक उठाते हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर विभिन्न व्यावसायिक ऋण / बिज़नेस लोन योजनाएं ऑफर की हैं ताकि इन अलग-अलग दिव्यांग लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने में मदद मिल सके।
सरकार ने एक कॉर्पोरेशन का गठन किया है जिसे ‘द नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन‘ (NHFDC) के रूप में जाना जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि विकलांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। NHFDC व्यवसाय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए लोन प्रदान करता है जिसमें कमर्शियल वाहन, कृषि गतिविधियाँ, औद्योगिक उद्देश्य और व्यावसायिक और तकनीकी उच्च शिक्षा आदि शामिल है।
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सरकार ने इस तरह के बिज़नेस लोन के लिए जो प्रावधान किए हैं, उनमें से एक ब्याज दरों को कम करता है। NHDFC द्वारा तय ब्याज दरें निम्नलिखित हैं:
| ब्याज दर – स्वरोजगार योजना | |
| ₹ 50,000 से कम लोन राशि | 5% |
| ₹ 50,000 – ₹ 5 लाख के बीच की लोन राशि | 6% |
| ₹ 5 लाख – ₹ 15 लाख के बीच की लोन राशि | 7% |
| ₹ 15 लाख – ₹ 25 लाख के बीच की लोन राशि | 8% |
नोट: ऊपर दी गई ब्याज दरें, शुल्क आयोग और RBI के विवेक पर निर्भर करते हैं। शुल्कों पर GST और सर्विस टैक्स अलग से लगाया जाता है।
महिलाओं के लिए दरों में और कमी की गई है, अगर वे महिला समृद्धि योजना का हिस्सा हैं तो उन्हें अतिरिक्त 1% की छूट प्रदान की जाती है। युवा दिव्यांग महिलाओं को उचित दस्तावेज़ दिखाने पर एक और 1% छूट मिल सकती है।
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मुख्य तौर पर, इसमें कोई भी व्यवसाय शामिल है जो आर्थिक रूप से कारगर है और व्यक्ति या परिवार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने में सक्षम है। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:
लोन अवधि काफी लंबी होती है, जिससे व्यक्ति को पूंजी वापस कमाने और सुविधा के अनुसार चुकाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। न्यूनतम अवधि 3 वर्ष है और अधिकतम अवधि 10 वर्ष तक। इस अवधि में मोनेटेरियम पीरियड भी शामिल है।
लोन प्राप्त करने का अंतिम चरण इसके लिए आवेदन करना व उपयुक्त एजेंसियों से मंज़ूरी प्राप्त करना है। सबसे पहले, आपके पास सभी दस्तावेज़ तैयार होने चाहिए जो आपकी योग्यता शर्तों को पूरा करने के लिए प्रमाण के रूप में कार्य कर सकें। आवश्यक दस्तावेज़ों में से कुछ नागरिकता और आयु प्रमाण के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड , शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अस्पताल रिकॉर्ड न्यूनतम 40% दिव्यांगता, आदि हैं। एक बार इन सभी दस्तावेज़ों को प्राप्त करने के बाद, एक व्यक्ति स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी का उपयोग करके आवेदन जमा कर सकता है।
दिव्यांग व्यक्ति के लिए व्यावसायिक ऋण / बिज़नेस लोन निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा की गई एक उपयोगी पहल है और अपने लिए एक सफल बिज़नेस खड़ा करने का एक अच्छा मौका है।
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