GPF, EPF और PPF के बीच अंतर

GPF ( जनरल प्रोविडेंट फंड) सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक बचत योजना है। EPF (एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड) 20 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों में कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक बचत योजना PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) सभी के लिए उपलब्ध है – चाहे नौकरीपेशा हो, स्वरोज़गार हो या बेरोज़गार।

शर्तें	GPF	EPF	PPF
योग्यता	केवल सरकारी कर्मचारी	केवल संगठित क्षेत्र	सभी भारतीय निवासी के लिए
ब्याज़ दर	7.1%	8.15%	7.1%
मैच्योरिटी अवधि	रिटायरमेंट की आयु	58 वर्ष की आयु	15 साल की अवधि
समय से पहले बंद होना	सरकारी नौकरी छोड़ने पर	2 महीने की बेरोज़गारी पर	5 साल के बाद मेडिकल और बच्चों की शिक्षा के आधार पर

प्रोविडेंट फंड एक बचत योजना है जिसे रिटायरमेंट के समय एकमुश्त (लम्पसम) राशि के रूप में रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए बनाया गया है। प्रोविडेंट फंड अनिवार्य रूप से बुज़ेर्ग लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। EPF संगठित क्षेत्र में  नौकरीपेशा  लोगों के लिए उपलब्ध है और कर्मचारी और कंपनी दोनों द्वारा फंड में योगदान दिया जाता है। कुछ मामलों में, यहां तक कि राज्य  फंड में कुछ योगदान देता है। हालांकि, कुछ प्रोविडेंट फंड भी हैं, जिसमें व्यवसाय आय वाले लोग PPF जैसे निवेश कर सकते हैं। दूसरी ओर, GPF केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

EPF, GPF और PPF में निवेश सरकारी समर्थन के कारण थोड़ा कम जोखिम है। तीनों फंड में से, सरकार सीधे GPF और PPF पर ब्याज़ का भुगतान करती है। EPF के मामले में ब्याज़ दर EPF द्वारा मिले रिटर्न पर निर्भर करती है। EPF की दर 8.65% है जबकि PPF की दर 7.1% और GPF की दर 7.9% है। EPF, PPF  और GPF के लिए आयकर धारा 80 C के तहत टैक्स कटौती लाभ उपलब्ध है। तीनों निवेशों पर मिलने वाला ब्याज़ टैक्स-फ्री है।

जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF)

GPF विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार के साथ नियोजित व्यक्ति  अपने वेतन  का  न्यूनतम  6% योगदान करते हैं और रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के समय इकट्ठे फंड हकदार होते हैं। एक वर्ष लगातार नौकरी करने के बाद सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी, सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी, और सभी पुन: नियोजित पेंशनर (योगदानकर्ता प्रोविडेंट के लिए फंड के अलावा) GPF की सदस्यता के लिए अनिवार्य हैं।

GPF का मैनेजमेंट पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन के अंतर्गत किया जाता है। GPF सदस्यता के समय ग्राहक एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है, जो उन्हें GPF धारक की मृत्यु के मामले में फंड के लिए क्लेम करने का अधिकार प्रदान करता है।

GPF फंड पर ब्याज़ दर सरकार द्वारा समय-समय पर प्रचलित बाज़ार ब्याज़ दर के आधार पर लागू की जाती है। नए नियमों के अनुसार, सरकार ने GPF पर ब्याज़ दर में 0.10% की कमी की है।

GPF योगदान दर

GPF के लिए सदस्यता की राशि ग्राहक खुद तय करता है। हालांकि, योगदान की दर कर्मचारी के कुल कमाई के 6% से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम योगदान कर्मचारी के वेतन का 100% है।

GPF एडवांस

GPF एडवांस में आप बिना ब्याज़ के लोन ले सकते हैं। GPF धारक शिक्षा, मेडिकल इमरजेंसी, विवाह, घर खरीदने समेत विभिन्न आवश्कयताओं के लिए लोन ले सकता है। GPF ग्राहक 12 महीने के वेतन या GPF बकाया के तीन-चौथाई तक प्राप्त कर सकता है, जो भी कम हो। हालांकि, मंज़ूरी देने वाला प्राधिकरण कुछ विशेष परिस्थितियों में बकाया राशि का 90% वापस लेने की अनुमति दे सकता है।

स्वीकृति प्राधिकारी को उस तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर योग्य एडवांस को मंजूरी देनी चाहिए और क्रेडिट करना चाहिए। दस्तावेज़ी प्रमाण के कोई आवश्यकता नहीं है। उधार ली गई राशि चुकानी होगी। इसे अधिकतम 60 महीने की किस्तों में चुकाया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि GPF एडवांस पर कोई ब्याज़ नहीं लगता है और खाताधारक अपने करियर में GPF एडवांस के लिए कई क्लेम कर सकता है। यदि आप पहले से ही GPF एडवांस का भुगतान कर रहे हैं तो आप नए एडवांस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

GPF मैच्योरिटी और विड्रॉल

• GPF सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट का आयु में मैच्योरिटी होता है
• कर्मचारी अपने GPF फंड को विभिन्न आधारों पर निकाल सकता है लेकिन केवल 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद या 10 साल के भीतर रिटायरमेंट की तारीख से पहले, जो भी पहले हो
• यदि कोई कर्मचारी किसी भी स्तर पर नौकरी छोड़ता है, तो वह नौकरी कार्यकाल के बावजूद अपने GPF बैलेंस को वापस लेने के लिए योग्य हो जाता है
• GPF धारक की मौत पर, GPF राशि का भुगतान उसके नॉमिनी को किया जाएगा

GPF टैक्स

GPF में योगदान टैक्स-फ्री है। GPF पर ब्याज़ दर को भी टैक्स से छूट दी गई है।

एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ( EPF)

EPF सरकारी बचत योजना है जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी कंपनी/ संस्थान को EPF योजना के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है और अपने  कर्मचारियों  को इसका लाभ प्रदान करता है। EPF का मैनेजमेंट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत किया जाता है।

लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फंड के अलावा एक EPF सदस्य भी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन का हकदार है। अगर सदस्य ने EPF रजिस्टर्ड संगठनों के तहत 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो वह EPS के लिए योग्य होगा।

EPF के तहत रजिस्टर कर्मचारियों को EPF फंड में अपनी बेसिक सैलरी (15,000 रु.) में से 12% योगदान करने की आवश्यकता  होती है और कंपनी द्वारा मासिक आधार पर उतना ही योगदान दिया जाता है। कंपनी द्वारा किए गए योगदान को विभिन्न  भागों में विभाजित किया गया है।

EPF फंड पर ब्याज़ दर सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाती है जो वर्तमान में 8.55% तय की गई है। साथ ही, EPF योगदान के साथ-साथ ब्याज़ आय पर हर स्तर पर छूट दी जाती है।

EPFO के साथ रजिस्टर्ड करने वाले हर सदस्य को 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है जो सदस्य के सभी PF अकाउंट से जुड़ा होता है। EPF सदस्य EPF ई-सेवा सदस्य पोर्टल का उपयोग करके अपने EPF अकाउंट तक पहुंच  सकते  हैं और KYC को भी अपडेट कर सकते हैं, EPF विड्रॉल/ सेटलमेंट के लिए क्लेम बढ़ा सकते हैं और पहले  किए गए क्लेम की स्थिति  जान सकते हैं।

आम तौर पर कोई 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट पर EPF फंड को वापस ले सकता है। हालांकि EPFO, EPF सदस्य को बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा, विवाह आदि के मामले में आंशिक रूप से विभिन्न आधार पर फंड निकालने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, EPF सदस्य EPF फंड का 75% निकाल सकते हैं यदि वह एक महीने तक बेरोज़गार रहता है  और दो महीने या उससे अधिक बेरोजगारी के बाद पूरा और आखरी सेटलमेंट (100% फंड) कर सकता है।

UAN ई-सेवा सदस्य पोर्टल ( https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ ) का उपयोग करके PF बैलेंस ऑनलाइन भी निकाल या ट्रांसफर कर सकते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

PPF लॉन्ग-टर्म बचत, टैक्स बचत प्रोविडेंट फंड की सरकार की ओर से गारंटी देता है, जिसे 1968 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 के तहत वापस लॉन्च किया गया था।

हालांकि, GPF और EPF के विपरीत, PPF को नौकरीपेशा के साथ-साथ व्यवसायिक आय वाले स्वरोज़गार वाले व्यक्ति दोनों की सदस्यता दी जा सकती है।

इसके अलावा, यह ध्यान देने वाली बात है कि PPF के तहत रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ग्राहक का अपनी मर्ज़ी से लिया गया फैसला है, जबकि योग्य कर्मचारी के लिए EPF और GPF के तहत सदस्यता अनिवार्य है। PPF  का मैनेजमेंट वित्त मंत्रालय के  तहत आर्थिक  मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।

केवल निवेशक (कंपनी नहीं) PPF  के लिए योगदान देता है। इसको न्यूनतम 500 रु, के निवेश के साथ शुरू कर सकता है।आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 C के तहत सालाना 1.5 लाख रु. पर  टैक्स कटौती लाभ मिलता है। PPF में एकमुश्त या अधिकतम 12 किश्तों में प्रति वर्ष योगदान कर सकते हैं।

फिर से, PPF फंड पर दी जाने वाली ब्याज़ दर सरकार द्वारा तय की जाती है, जो वर्तमान में 8% तय है। ब्याज़ की कैलकुलेश हर महीने की 1 और 5 तारीख के बीच के सबसे कम बैलेंस पर की जाती है। इसलिए, महीने की 5 तारीख से पहले PPF अकाउंट में योगदान करना चाहिए।

PPF डिपॉज़िट की मैच्चोरिटी अवधि 15 वर्ष है जिसे लॉक-इन अवधि के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि, सरकार ने कुछ  पहले से तय परिस्थितियों जैसे कि गंभीर बीमारी (मेडिकल आधार) या बच्चों की शिक्षा के लिए PPF अकाउंट को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी है। पैसे निकालने वाले को PPF अकाउंट को समय से पहले बंद करने की पेनल्टी के रूप में  डिपॉज़िट पर कमाए ब्याज़ का 1% चुकाना होगा।

PPF ग्राहक अपने PPF बैलेंस पर विभिन्न आधारों पर लोन के लिए 7 साल का योगदान पूरा करने के बाद ही आवेदन कर सकता है। हालांकि, PPF  पर लोन की लिमिट 4 वें वर्ष के अंत में कुल बैलेंस का 50% है