जानें कैसे मिलेगा PMAYG योजना के तहत होम लोन

PMAY- ग्रामीण की पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की शुरुआत 1 अप्रैल, 2016 को की गई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र बेघर परिवारों और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई-जी योजना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस योजना के लिए लाभार्थियों की सूची 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों और जनवरी 2018-मार्च 2019 की अवधि के दौरान किए गए आवास+ सर्वेक्षण में आवास अभाव मापदंडों के आधार पर चुनी जाती है। PMAY-G की ऑफिशियल वेबसाइट है।

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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं

पीएमजीएवाई की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• पीएमएवाई-जी का लक्ष्य 2016-17 से 2023-24 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होगा जिसमें बिजली की आपूर्ति और स्वच्छ खाना पकाने की जगह जैसी सभी बुनियादी सुविधायें शामिल होंगी।
• कार्यक्रम के तहत मैदानी इलाकों में मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रु. और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (IAP) जिलों में बनने वाले आवासों के लिए 1.30 लाख रु. की यूनिट असिस्टेंस प्रदान की जाती है।
• योजना के तहत, लाभार्थी मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से 90/95 दिन के अकुशल श्रम का हकदार है।
• मैदानी क्षेत्रों में मकान बनाने की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में और उत्तर पूर्वी और तीन हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर) में बनने वाले घरों के लिए 90:10 के अनुपात में बाटी जाएगी।
• स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (SBM-G) जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के सहयोग से इस योजना के तहत शौचालय, बिजली, पानी, क्लीन और एफिशिएंट कुकिंग फ्यूल, सोशल और लिक्विड वेस्ट के ट्रीटमेंट जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।
• स्थानीय सामग्री, उपयुक्त डिजाइन और प्रशिक्षित मिस्त्री का उपयोग सुनिश्चित कर अच्छे घर बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा
• लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 के आंकड़ों में हाउसिंग डेप्रिवेशन पैरामीटर्स का उपयोग करके किया जाएगा, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा वेरिफाई किया जाएगा।
• लाभार्थियों को घर बनवाने के लिए तकनीकी सहायता भी दी जाएगी।
• घर अच्छे से बनकर तैयार हो, ये सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी (NTSA) की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
• परियोजना का कार्यान्वयन और निगरानी एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस मॉडल – AwaasSoft और AwaasApp के माध्यम से की जाएगी। इसकी निगरानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन (सोशल ऑडिट), केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, संसद के सदस्यों (DISHA समिति), नेशनल लेवल मॉनिटर्स आदि के माध्यम से भी की जाएगी।
• लाभार्थी को बैंक/ NBFC से 70,000 रु. तक का लोन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
• लाभार्थी को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जो आधार से लिंक्ड हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की योग्यता शर्तें

इस योजना का लाभ योग्य परिवारों तक मदद पहुंचे और लाभार्थियों का चयन सही व पारदर्शी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का चयन SECC डेटा के आधार पर किया जाएगा, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा वैरीफाई किया जाएगा। जहां तक PMAY-G के योग्य व्यक्तियों के डेटा के तहत प्राथमिकता तय करने की बात है, यह SC/ ST, अल्पसंख्यकों और अन्य कैटेगरी में हाउसिंग डेप्रिवेशन प्रदर्शित करने वाले कारकों के आधार पर असाइन किया जाएगा।

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की लिस्ट के अलावा, अन्य व्यक्ति जो PMAY-G के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, उनकी जानकारी निम्नलिखित है:

• पूरे देश में परिवार के पास कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए
• कच्ची दीवार और छत वाले एक या दो कमरे के घर में रहने वाले परिवार
• अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC / ST)
• मुक्त हो चुके बंधुआ मज़दूर
• अल्पसंख्यक और BPL कैटेगरी में नॉन-SC / ST ग्रामीण परिवार
• शहीद हुए रक्षा कर्मियों / अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवा और करीबी परिजन, पूर्व- सर्विसमैन और रिटायर्ड व्यक्ति
• परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए
• इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने वाले परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होने चाहिए
• आवेदक और उसके परिवार को इस योजना के लिए अनिवार्य आय मानदंड को पूरा करना होगा और उनका संबंध EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग), LIG (निम्न आय समूह), या BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कैटेगरी से होना चाहिए
• आवेदक के परिवार की आय 3 लाख रु. से 6 लाख रु. के बीच होनी चाहिए
• 6 लाख रु. से अधिक की लोन राशि के मामले में अतिरिक्त राशि पर ब्याज दर मार्केट रेट के मुताबिक होगी।

PMAYG के तहत लाभार्थियों की पहचान

निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित अधिकारी नवीनतम सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 (SECC 2011) के आधार पर PMAY-G के तहत योग्य लाभार्थियों की पहचान करेंगे। जनगणना आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक लिस्ट तैयार करती है जो PM ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थी होते हैं।

ग्राम सभा उन लाभार्थियों की पहचान करती है जिन्हें पहले ही पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत मदद मिल चुकी है या जो अन्य कारणों से इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते थे। PMAY-G के लिए योग्य लाभार्थियों की अंतिम लिस्ट ग्राम सभा द्वारा एक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। ग्राम सभा द्वारा जारी की गई लिस्ट में नाम आने के बाद, वह PMAY-G योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाएगा। सहायता प्राप्त करने के लिए, आवेदक EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय समूह), या BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कैटेगरी का होना चाहिए, और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रु. से 6 लाख रु. के बीच होनी चाहिए।

PMAY-G के लिए लाभार्थियों की लिस्ट

PMAY-G योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार पारदर्शी और वेरिफाई की जाने योग्य प्रक्रिया के माध्यम से चुनती है जिसमें वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) से डेटा का उपयोग किया जाता है। PMAY-G लाभार्थियों को चुनने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।

• SECC 2011 डेटा का इस्तेमाल करके लाभार्थियों की एक लिस्ट बनाई जाएगी
• इस लिस्ट में अधिक ज़रूरमंद लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी
• इसके बाद, वेरिफिकेशन के लिए ग्राम सभाओं को लिस्ट भेजी जाएगी
• वेरिफिकेशन के अनुसार, एक अंतिम PMAY लाभार्थी लिस्ट बनाई और जारी की जाएगी
• अंत में, वार्षिक लिस्ट बनाई जाएगी।

PMAY-G के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ 

PMAY-G का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी गई है:

• PMAY G एप्लीकेशन फॉर्म
• पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)
• जातीय समूह प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र, यदि आय टैक्सेबल लिमिट से कम है
• पता प्रमाण
• सैलरी सर्टिफिकेट
• 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
• इनकम टैक्स रिटर्न
• फॉर्म 16
• टैक्स एसेसमेंट ऑर्डर
• यदि आवेदक व्यवसाय में शामिल है तो व्यवसाय की जानकारी
• व्यवसाय के मामले में फाइनेंशियल स्टेटमेंट
• कंस्ट्रक्शन प्लान
• निर्माण की लागत का क्लेम करने वाला प्रमाण पत्र
• ऑफिशियल मूल्यांकनकर्ता का प्रमाण पत्र
• एफिडेविट जिसके ज़रिए ये पता चले कि न तो आवेदक और न ही उसके परिवार के सदस्यों के पास पक्के मकान हैं
• बिल्डर को किए गए किसी भी एडवांस पेमेंट की रसीद
• डेवलपर या बिल्डर के साथ हुआ एग्रीमेंट
• एक हाउसिंग सोसायटी से NOC
• लैटर जिससे प्रॉपर्टी के आवंटन का पता चलता हो

PMAY-G के लिए आवेदन कैसे करें

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के लिए आवेदन करने का कोई तरीका नहीं है। लाभार्थियों को ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई लिस्ट से चुना जाता है जो कि जनगणना 2011 (SECC 2011) पर आधारित होती है।

घर निर्माण पूरा करने की समय सीमा

लाभार्थी को PMAY-G स्वीकृति पत्र प्राप्त करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर घर का निर्माण पूरा करना होगा।

PMAY-G के लाभार्थियों को सहायता वितरण

PMAY-G के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता कम से कम 3 किस्तों में प्रदान की जाती है, जिससे वे अपना घर आसानी से बना सकें।

पहली किस्त: जब लाभार्थी को योजना के तहत घर बनाने की स्वीकृति मिल जाती है, तो स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से 7 वर्किंग डेज के अंदर पहली किस्त दी जाती है। यह राशि लाभार्थी के पंजीकृत बैंक अकाउंट या डाकघर अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर की जाती है।

अन्य किस्तें: घर निर्माण की प्रगति के अनुसार, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तय किए गए चरणों में अगली किस्तें जारी की जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब घर की नींव तैयार हो जाती है, तो दूसरी किस्त दी जा सकती है, और छत डालने के बाद अंतिम किस्त जारी हो सकती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता मिले और वे अपना घर आसानी से बना सकें।

PMAY ग्रामीण लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें

PMAY सूची में अपना नाम चेक करने का तरीका नीचे दिया गया है:

• ऑफिशियल PMAYG साइट पर जाएं
• ऑप्शन बार में ‘Stakeholders’ मेनू पर क्लिक करें
• ‘Beneficiary’ के ऑप्शन पर क्लिक करें
• अपना नंबर दर्ज़ करें और ‘Search’ बटन पर क्लिक करें

आप एडवांस सर्च के जरिए भी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के अपना नाम चेक कर सकते हैं।

PMAY-G होम लोन ब्याज़ सब्सिडी योजना

लाभार्थी रियायती ब्याज़ दरों पर PMAY-G के तहत होम लोन ले सकते हैं। बैंक/ लोन संस्थान 6% की रियायती दर पर 6 लाख रु. तक का लोन देगा। 6 लाख रु. से अधिक की किसी भी राशि पर मार्केट वैल्यू के अनुसार ही ब्याज़ लागू किया जाएगा।

PMAY-G होम लोन EMI कैलकुलेटर

PMAY-G के तहत होम लोन का लाभ उठाने वाले लाभार्थी अपने लोन की EMI को पैसाबाज़ार के होम लोन EMI कैलकुलेटर की मदद से जान सकते हैं। इसके लिए, आवेदकों को होम लोन की कुछ बुनियादी जानकारी – लोन राशि, ब्याज़ दर और लोन अवधि सबमिट करनी होगी। ज़रूरी जानकारी दर्ज़ करने के बाद, आपको परिणाम दिखाई दे जाएगा।

संबंधित प्रश्न (FAQs)

प्रश्न. क्या PMAY-G पंचायत के लिए लागू है?
उत्तर: हां, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण पंचायत के लिए भी लागू है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप ग्राम पंचायत में जा सकते हैं या उनके वार्ड सदस्य से भी संपर्क कर सकते हैं। संबंधित ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना का एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आपको इसे भरना होगा। अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थर्ड पार्टी की मदद ले सकते हैं।

प्रश्न. क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मौज़़ूदा होम लोन पर सब्सिडी मिल सकती है?
उत्तर: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत केवल नए होम लोन पर सब्सिडी मिल सकती है, न कि मौज़ूदा होम लोन पर। फिर भी अगर आप होम लोन लेने के बाद इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक/ लोन संस्थान से इस बारे में बात करनी चाहिए। आवेदक के योग्य होने पर और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के पूरा होने पर ही सब्सिडी दी जाती है।

 

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